स्याब्बास् प्रचण्ड तर....?

प्रचण्डले भारतको नोकर भनेर जिस्काएपछि हाम्रा माकुने गठबन्धनहरु तिल्मिलाएका छन् । अचानक यिनेरु राष्टवादी हुन पुगेका छन् । राष्टियता संकटमा परेको घोषणा गरेका छन् । भ्रष्टाचार गरेको पैसाले र एजेन्ट बनेर खोलेका पत्रिकाहरुले त माओवादीले सार्वभौमिकता नै अचानक दिल्लीलाई सुम्पेको देख्न थालेका छन् । यिनेरु सबले गरेका प्रतिक्रिया सुन्नुभो ? प्रचण्डले खुलेआम बैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याए अरे । अर्थात यिनको गुनासो प्रचण्डले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याए भन्ने हैन, जुन कुरा यिनेरुले लुकी लुकी गरिराथे प्रचण्डले खुलेआम गरिदिए ।

कतिले भन्छन् प्रचण्डले फेरि आवेशमा आएर ईमोशनल भाषण दिए । उनको बोलीमा लगातार वार्ताको असफलताले ल्याएको फ्रस्टेसन अवश्य थियो । प्रभुहरुले पेल्या पेल्यै गरेको दिक्दारी पनि थियो । तर उनले भनेका कुरा उनको पार्टी भित्र छलफल गरेर मात्र आएको थियो । माओवादी उपाध्यक्ष प्रकाशले पनि भारतसंग को सम्बन्धबारे जनसमक्ष जाने भन्ने कुरा केही दिन अघि नै भनिसकेका थिए । किरणले पनि तेसै भनेका थिए । अर्का नेता बादलले पनि भारतको माओवादीलाई साईजमा ल्याउने भारतीय षडयन्त्र बिरुद्ध लडने भनेकै थिए । जातिय मुद्दाहरुले गलत रुप लिएर देश आन्तरिक कलहमा फस्ने सम्भावना पनि रहेकोले राष्टियता को पक्षमा आन्दोलन गर्नु नेपालको अखण्डताको लागि पनि आवश्यक देखिन्छ ।

यो पनि अवश्य हो कि प्रचण्डको वक्तव्य शैली ले धेरै ईमान्दार र स्वभिमानी नेपालीहरुको पनि मन दुखेको छ । तर पनि म भन्छु आफ्नै प्रवृत्तिहरुबारे बेखबर भएका नेपालीहरु लाई एउटा दरिलो झट्का दिनु आवश्यक थियो । नेपालको राष्टिय चेतना वा न्याशनल कन्ससनेस्लाई यस्तो झट्का दिने साहस हरुवाहरुको, कोठे बुद्धिजीविहरुको र कुटिल अंकगणितको राजनीति गर्नेहरुबाट त सम्भव नै थिएन् । म यसलाई प्रचण्डहरुको ठुलो साहस मान्दछु किनभने पारदर्शिता वा टान्सपरेन्सी नै कुनै पनि राज्य प्रणालीको जनता प्रतिको प्रमुख दायित्व हो । तेसैले जनता माझ खुलस्त कुरा राख्ने प्रचण्डहरुको यो भण्डाफोर अभियानको लागि म स्याब्बासी दिन चाहन्छु ।

अर्धचेत नेपाली नेता र जनताहरुलाई फोस्रो लोकप्रियता दाउमा राखेर भए पनि झकझकाउनु अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड जस्तो करिस्माटिक लिडरबाट मात्र सम्भव थियो । होईन भने किन गर्दैनन त यिनेरुले प्रचण्डकै भण्डाफोर जब प्रचण्डहरुले पार्टीकै विश्वसनियता दाउमा राखेर खुलेआम चुनौति दिएका छन् ? प्रचण्ड भारतमा बसेका थिए भन्ने रुन्चे तर्क मात्र गर्ने हो भने के आजीवन भारतमै रहेर निरंकुशता बिरुद्ध लडेका बिपी, महमोहन, गणेशमान आदि पनि दिल्ली बाट निर्देशित थिए त ? म भन्छु थिएनन् ।

प्रचण्डहरुलाई यति माथि पुर्याएपछि अब उनेर्लाई थचार्ने कुरा पनि गर्छु । कुरो के भने सबैले बुझेकै हो । प्रचण्डलाई अलि अघि नै दिल्ली जाउँ जाउँ भइराथ्यो तर मैले नजाने आदेश दिएकोले जान सकेका थिएनन् । तेसैले गणराज्य घोषणा गरिहाले अब घुमाउरो तरिकाले दिल्ली संग बार्गेनिंग पनि गर्न चाहन्छन् । तेसैले राकेश सुद प्रचण्डको सन्देश लिएर दिल्ली प्रस्थान गरिसकेका छन् । अहिलेकै गर्जन पनि भारतलाई एक किसिमको धम्की जस्तै पनि हो, हाम्लाई समर्थन गर नत्र हामी खुला रुपमा तिर्मेको बिरोधमा जान्छौ । भारतले प्रचण्डको यो धम्की सुनिदिएको जस्तो गर्न सक्छ किनभने भारतलाई पनि माओवादीहरु पुरै चीन पक्षीय बन्लान् भन्ने डर जो छ ।

मलाई चाहि के डर छ भने दिल्लीको हरियो बत्ती पिलिक्क बलेको देख्नासाथ प्रचण्डहरुले भण्डाफोर र स्वाधीनता अभियान फेरि डसनामुनि पो घुसार्लान् कि ?

*सरी है अशेष अनि ध्रुब ब्रोज फेरि पुल्टिसकै कुरा आयो ;)

नेपालमा जातिय राजनीति

माओवादीको गणराज्य घोषणा मा धेरैले बिचार नगरेको एउटा रमाईलो प्रसंग देखिएको छ । बादल र देव गुरुंग बाहेक धेरैजसो गणराज्य घोषणा गर्ने माओवादी नेताहरु पनि बाहुन छेत्री अनि घोषणाको चर्को बिरोध गर्ने सरकारी र अन्य पक्ष पनि धेरैजसो बाहुन छेत्री । घोषणा ठीक हो भनेर दावी गर्ने पनि बाहुन छेत्री अनि घोषणा धोखा हो भनेर आरोप लाउने पनि बाहुन छेत्री । बिचरा जनजाति नेताहरुलाई त म अलमल मा परेको देख्छु के गर्ने के बोल्ने भनेर । समर्थन गरौ त जातीयता को राजनीति गरेको आरोप लाग्ने बिरोध गरौ त जनजाति भएर पनि जनजाति गणराज्य बिरोधी भएको आरोप लाग्ने । खासगरी एउटै मान्छे प्रचण्ड नेवा पनि प्रचण्ड शेर्पा पनि भनेर कतिपय सत्तापक्षीय बाहुन छेत्री मुर्मुरिए ।

अब म आफै बाहुन भएकोले म पनि बाहुनकै खेदो खनम् होला । बाहुनको बिरोधी बाहुन नै हुन्छ अरे । जनजातिको खेदो खनम् भने सानैदेखि ख्याल ख्याल मा चार औंला भन्ने उखानले त्रस्त छु म । तेसमाथि अब त नेपालमा जहाँ भएपनि कुनै न कुनै जातिय राज्य मै भईन्छ । तेसैले अब जनजातिलाई जिस्काउनै पो भएन बा । तर मलाई चाहिं खासै मात्रै हैन् केही पनि फरक नपर्ला । आफु त नेवा राज्यमा पनि उनेरुको अनि देशकै राजधानीमा बसिन्छ । अब कान्तिपुर नेपालको मात्र हैन विश्वकै कस्मोपोलिटन सहर मध्ये एक भएकोले नो प्रोब्लम् । नेवाहरुको संस्कृति त अहिले पनि नेपालको पहिचान रहेकै छ । अब त्यै नगरपालिका र अन्य ठाउँमा नेवारी भाषा प्रचलन मा आउला । तेसले मलाई केही फरक पर्दैन् ।

हुन त प्रचण्ड बाबुराम आदि आफुलाई बाहुन नभनेर कमुनिष्ट जातका हौ भन्छन् । मलाई चाहि एक किसिमले सन्तोष के भो भने लौ अब कमनिष्ट थर भएका बाहुनले नै फिर्ता गरे पनि मैले अब मेरा जनजाति र मधेशी साथीहरुलाई भन्न त पाए बाहुनले खत्तम पार्यो भन्थ्यौ लौ अब आफ्नो राज्य कसरी चलाउने चलाउ । बाहुनले गरेको भएन भने फेरि आफै घोषणा गर्ने भए नि गर । अनि कतिपय अल्पमत जनजाति र मधेशी दलहरुले पनि बिरोध गरेका छन् । त्यो पनि मिलाउ ।

मेरो एउटा मिल्ने साथी छ किर्तिपुर पांगा को । महर्जन ज्यापु हो । म भर्खर काठमाण्डौ आएको बेला थियो । अब सबैभन्दा समाबेशी ठाउँ त काठमाण्डौको सरकारी क्याम्पस नै हो । मेरो मिल्ने साथीहरुको समावेशी ग्रुपमा एक एक जना तामांग, शेर्पा, मधेशी, म बाहुन, अनि त्यै नेवार साथी । मेरो त्यो ज्यापु साथीले मलाई जहिले पनि भन्थ्यो मलाई तँ बि पी कोईराला जस्तै लाग्छ । तेरो नाक पनि बि पी को जस्तै चुच्चो छ । अब तेतिखेर पोल्टिस को कुरामा तेति चाख थिएन मलाई । बि पी कै बिचार पनि खासै थाहा थिएन । तैपनि चर्चित मान्छेसंग तुलना गर्देकोमा मलाई खुशी नै लाग्थ्यो ।

एकदिन त्यो ज्यापु साथीले मलाई उसको घरतिर घुमाउन लग्यो । किर्तिपुरको पांगा । काठमाडौमा त तेस्तो घरहरु नै छैनन् अब । उसको घर र गल्ली पनि भक्तपुर को जस्तो ठाउँ रैछ । सानो भर्यांग उक्लेर बिचको उसको कोठामा गईयो । उसका घरका मान्छे जति सबै खेतमा गका रछन् । उसले मलाई के खान्छस छोईला खान्छस् भनेर सोध्यो । म तेतिखेर भर्खर काठमाडौ पसेको सोझो बाहुन नै थिए । धेरैपछि मात्र छोईला र भैसीको म म खाएर जात फालेको थिए । तेतिखेर सम्म जात फालेको थिईन । तर मलाई उसको घरमा बनाएको छयांग चाहि चाख्न मन लाग्यो । उसले एक गिलास मात्रै दियो । धेरै नखा तँ बाहुन होस् तैले पचाउन सक्दैनस् छयांग भन्यो ।

अनि उसले मलाई गाउँ र खेततिर डुलायो । एउटा डाडोतिर शायद त्यो चन्द्रागिरी हुनुपर्छ देखाउदै भन्यो हेर तिमेरु खे हरु तेतैबाट आएको होस् । तेतिखेर मलाई नेपालको हिस्ट्री पनि खासै थाहा थिएन् । उसले भन्यो तेरो पृथ्वी नारायण शाह तेतै बाट आएको हो । मैले भने पृथ्वी नारायण शाह मेरो कोही पनि होईन् । म गोर्खाली पनि होईन् । उसले मानेन् । मेरो लागि सबै नेवारहरु उस्तै भए जस्तै उसको लागि पनि पृथ्वी नारायण शाह, बि पी कोईराला र म उस्तै लाग्दो रहेछ । उसले भन्यो जे होस् तिमेरु सबैलाई हामी खे भन्छौ ।

प्रचण्डले नेवा राज्य जिन्दावाद भनेर घोषणा गर्नको राजनीतिक कारण र परिणाम जेसुकै होला मैले भने त्यो मेरो ज्यापु साथीलाई सम्झे । रोचक कुरा के छ भने प्रचण्ड यदि बाहुन नै हुन भने पनि उनी म बाहुनको प्रतिनीधि होईनन् । उनी अब किर्तिपुरकै नेवाहरुको प्रतिनीधि हुन पुगे । अब म मेरो किर्तिपुरे ज्यापु साथीलाई भेटे भने भन्छु तिर्मेको राज्य फिर्ता भो अब तिमेरु जे मन लाग्छ गर । मैले भन्नै परेन् । प्रचण्डले गरेको मात्रै मिलेन भनेर भोली उनेरु आफै नेवा राज्य घोषणा गर्दैछन् । ठिकै छ, अब आफ्नो कुरा आफै सुल्झाउ । मैले टेन्सन लिनै परेन् ।

बरु मलाई त बाहुन भएको झनै पो फाईदा होला जस्तो छ है गाठें । अब त मलाई नेपालमा जहाँ गए पनि अल्पमतको बिशेषाधिकार अनि विशेष सुबिधा पनि चाहिन्छ । मलाई यो बाहुन छेत्रीको पनि राज्य चाहियो भन्नेहरुसंग चित्त बुझेको छैन् । मलाई चाहिएन राज्य साज्य । बरु नेवा राज्यको भावी मुख्य मन्त्री संग मेरो अल्पमतको बिशेषाधिकार र सुबिधाको माग अहिले नै तयार छ । अरु केही नभए बाग्मती किनारमै भए पनि चार आना नै भए पनि घडेरी चाहियो मलाई अब । म पनि अब हुकुम्बासी, लु जा त ।

सुन्दछु, बाग्मती लगायत नदी किनारका जग्गा हडपेर अनि खोलाको पानी र पहाडको ढिस्को मुनिको जग्गा धितोमा राखेर बैक्रको पैसाले ठुला ठुला बिजनेस कम्पलेक्स बनाउने ठुला हुकुम्बासीलाई नेपाल सरकार ले केही गर्दैन... सरकार नै ढलाईदिने क्षमता छ ठुला हुकुम्बासी को । नेवाहरुले आफ्नो राज्य बनाएछि केही त पक्कै गर्लान् । बाग्मती बिष्णुमति मा पौडी खेल्न पाईएला कि ? फेरि काँठहरुले बाग्मतीलाई शिवपुरी तिरै रोक्ने पो हुन कि ? मलाई यो काँठेहरुको कार्यक्रम पनि मन परेन् । यो सब आरिसे काम मात्रै हो ।

अब त मलाई नेवाहरुले खे र बाजे अनि अरु जनजातिले बाउन् र नाकचुच्चे अनि मधेशीहरुले बभना र पण्डित् भनेर हेप्न पनि पाईदैन् । अल्पमतको बिशेषाधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्दिन्छु म त फेरि । लाखौं को जरिवाना तिराउन लाउँला फेरि । तेसैले म त आफुलाई फाईदै फाईदा देख्छु जातिय गणराज्य हुँदा । त्यै नेता बनेका बाहुन छेत्रीलाई घाटा हुने होला अब उनेरुको रजाईं नचल्ने भो । तेसमा त झन खुच्चिंग । यो गाईको मासु खाने बाहुन नेताहरुले गर्दा मलाई बाहुन भन्नै लाज हुन्थ्यो । अब त गर्वसाथ भन्न पाईनेभो ।

अब केही सिरीयस कुराहरु गरम् होला । माओवादीले गणराज्यको घोषणा गरेपछि ठुलो बहस चलेको छ । घोषित गणराज्यमा जो अल्पमतमा छन् र खासगरी जो केन्दीय सरकारको संरक्षणबाट टाढा छन् उनीहरुलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक पनि हो । किनभने बिगतमा भएका मधेशी पहाडी विवादले देखाईसकेको छ कि जातीय र क्षेत्रीय समस्या अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

हुन त माओवादीका नेताहरुले भनिरहेकै छन् कि यो प्रचारात्मक अभियान हो र अन्तिम छिनोफानो संबिधान सभा बाटै हुनेछ । तर पनि सत्ता पक्ष गैर माओवादी र विपक्षी माओवादी एक राउन्ड लडाई गरेरै हेर्ने मनस्थितिमा जस्तो देखिएकाले जातीय राजनीतिक संवेदनशीलताले वास्तवमै अपठेरो ल्याउनसक्छ । मलाई के लाग्छ भने माओवादी भित्रका पनि सम्बन्धित जातिय र क्षेत्रीय नेताहरुले अल्पमतको संरक्षण र उनीहरुको चिन्ता निवारण तर्फ राजनीतिक कार्यक्रम, भाषण र छलफलमा सकृय भएर लाग्नुपर्छ ।

माओवादीले गरेको गणराज्य घोषणाप्रति कतिपय जनजाति संगठनहरु नै पनि सशंकित छन् । तेसो हुनु पनि स्वभाविक नै हो । हरेक जातिय संगठनहरुले सकेसम्म ठुलो राज्य चाहने, आफ्नै राज्य चाहने र गणराज्यको घोषणा पनि आफै गर्न चाहने भएकोले पनि आशंका भएको हुनुपर्छ । तेसमाथि जातिय गणराज्यबाट तनाव उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ बाहुन क्षेत्री मात्रै चिन्तित भएका छैनन् । जनजाति भित्रका पनि अल्पमत जनजातिहरु पनि छन् । दलित समुदाय पनि छन् । मधेशीहरु भित्र पनि विभिन्न जातिय समस्या छन् ।

तर पनि माओवादीले जातिय मुद्दा पनि उठाएकोले उसले एकपटक जातिय प्रयोग त गर्नुपर्ने नै थियो । तेसमाथि माओवादीले बिभाजन गरेकै जातिय गणराज्य नै हुनुपर्छ त उनेरुले पनि भन्न सकेका त छैनन् । उनेरु पनि अन्तिम छिनोफानो संविधानसभाले गर्ने भनिरहेका छन् । यो उनेरुको सत्ता पक्षसंगको लडाईंमा कांग्रेस एमाले ले धेरै पेले भने वा स्ंविधानसभा नै भंग गराए भने समानान्तर सत्ता चलाउने रणनीति जस्तो पनि देखिन्छ ।

नेपालमा को अहिंसावादी छ ?

कतिपयले के पनि भन्छन् भने माओवादीले सत्ता प्राप्तिको लागि आन्दोलन गरेको हो... म पनि भन्छु त्यो हो पनि... तर सत्ता नचाहिदो हो त हाम्रा कथित प्रजातन्त्रवादी हरुवा चरुवाहरु किन जुका झै सत्तामा टासिराख्थे होला ? निर्वाचन परिणामबाट माओवादीको त जायज लोकतान्त्रिक हक नै देखिएको छ सत्ताको नेतृत्वमा... तेसमाथि कमनिष्ट पार्टीको कार्यक्रम नै राज्य सत्तामा निर्भर हुने भएकोले उनेरुको युद्ध पनि सत्ता केन्द्रित नै हुन्छ... उनेरु युद्धलाई पनि बर्गीय व्दन्द्ध को रुपमा स्वभाविक ठान्छन्... माओवादीले युद्धको बाटो छाडनुको कारणनै त्यै थियो कि नेपालमा कमुनिष्ट अधिनायकत्व चलाउन गारो छ... बरु शान्तिपुर्ण माध्यम बाट बहुदलिय राजनीति मार्फत पनि देश र जनताका पक्षमा कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ... संविधान सभा चुनाव परिणामले शान्तिपुर्ण बाटो बाटै धेरै सफलता हुने रछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न माओवादीहरुलाई हौस्यायो पनि

तर जसरी अहिले कुनै हालतमा माओवादीलाई नेतृत्वमा आउन नदिने नीति लिईएको छ... कतिपय लोकतन्त्रवादी विव्दानहरुले समेत त्यसको वकालत गरेका छन्... अझ अनौठो त संसदीय सर्वोच्चता भन्नेहरुले नै राष्टप्रतिको कदमको छलफल समेत निषेध गरेका छन्... जबकि राष्टप्रति आफै पनि भन्दैछन् कि उनको कदम संबैधानिक नभएर राजनीतिक थियो... त्येसले माओवादीलाई कुन निष्कर्ष तिर डोर्याईरहेको छ ? कथित लोकतन्त्रवादीहरुले माधव नेपाल, सुवास नेम्वांग, र छत्रमान् गुरुंगको टाउको देखाएर मात्र कहिले सम्म थेग्लान् ? माओवादीहरु फेरि बिस्तारै यहि निष्कर्षमा पुग्दैछन् कि हिंसा बिना सत्ता प्राप्त हुदैन्... अर्थात सत्ता बन्दुकको नालबाटै आउँछ

मलाई त यसमा आश्चर्य छैन किन नीतिबिहीन बर्तमान गठबन्धन सत्ताधारीहरु माओवादी यस्तै हिंसात्मक बाटोको निष्कर्षमा पुगोस भन्ने चाहन्छन्... किनभने बिजय कुमार गच्छदार, अर्जुन नरसिंह केसी, र शेर बहादुर देउवाहरुको अरु के नै भविष्य छ र ?... तेसैले माओवादी व्दन्द्धमा गयो भने त्यसको प्रतिकारको नाममा देउवा केसी र गच्छदारहरु सत्तामाथिको पकड हुनेमा झन् विश्वस्त छन्... पार्टी भित्रै पनि नरहरी आचार्य, गगन थापा, र बामदेवहरुलाई पाखा लाउन सकिन्छ...

मलाई त आश्चर्य यसमा छ कि कथित लोकतन्त्रवादी भनाउन चाहनेहरु बर्तमान जनाधारविहीन सत्ताधारीहरुलाई बलियो बनाएर माओवादीलाई हिंसात्मक बाटोमा जान किन प्रेरित गरिरहेका छन् ? माओवादीको प्रतिकारनै गर्ने हो भने पनि आफु फिल्डमा नउत्रेर उनेरु बिदेशबाट वा तुलनात्मक रुपले सुरक्षित काठमाडौंमा बसेर किन अरुलाई बलिको बोका बनाउँदैछन् ?

माओवादीले हिंसात्मक बाटोबाट जित्छन् नै भन्न त म सक्दिन्... तर उनेरु अब सत्ता प्राप्तिको लागि हिंसात्मक बाटोमा नै जानेछन्... बैधानिक बाटोबाट सत्ता दिईएन भने उनेरुले समानान्तर सत्ता भएपनि चलाई छाडछन्... हिंसात्मक बाटोमा गएपछि माओवादी सफल हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन्... तर माओवादीहरुको जेसुकै भएपनि कथित अहिंसावादीहरुले भन्नुपर्यो कसरी देशमा शान्ति हुन्छ ?

माओवादी हिंसात्मक बाटोमा जानु त उनेरुको सिद्धान्त विपरित पनि होईन्... तर माओवादीलाई हिंसात्मक बाटोमा पठाउने बर्तमान सत्ताधारीहरु र तिनका बिदेशी मालिकको कपटमा सहयोग पुर्याएर कथित अहिंसाबादीहरुले देशलाई कता तर्फ धकेलिन सहयोग गर्दैछन् ?

मेरो निष्कर्ष यो देशमा कोही पनि अहिंसावादी छैनन्... अहिंसा भन्ने पाखण्ड मात्र हो

नेपालमा माओवादीको नेतृत्व किन आवश्यक छ ?

अनुपराज शर्मालाई प्रधान न्यायधिश भएपछि खुशी संगै डर पनि लाग्यो अरे । उनले भन,े ए अदालतमा त मुद्दा पनि किनबेच हँुदो रछ, न्यायधिश पनि भ्रष्टाचार गर्दारछन्, म यो सुधार गर्न सक्छु कि सक्दिन् ? अनुपराज ले ज्ञानेन्द्र शासन्मा पनि शाही आयोगलाई अबैधानिक घोषित गरेर साहसिक छवि बनाएका हुन् । तेसैले पनि वर्तमान् अवस्थामा आफ्नो छवि जनसमक्ष प्रमाणित गर्न पनि उनले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार स्वीकार गर्न बाध्य भए । तर यो देशमा भ्रष्टाचारले कति जरा गाडेको छ भन्ने कुरा कुनै अनुपराजले अब भनिराख्नु पर्छ ? यो देश १५ वर्षदेखि त शशस्त्र व्दन्द्ध मा छ, उद्योग धन्धा घाटा मा छ र,े कर्मचारीको तलबले खान पनि पुग्दैन् रे, तेसो भए कसरी काठमाडौंमा यतिका अर्बपतिहरु भए ? तलबले खान नपुग्ने कर्मचारी घाटामा गएका व्यापारी र हात्ती छाप चप्पल लाउने राजनीतिकर्मीहरु कसरी रातारात संभ्रान्त हुन पुगे ?

कतिपय साथीहरु मलाई भन्छन् माओवादीको किन सपोट गर्ने स्वतन्त्र हुनुपर्छ । म भन्छु के यो भ्रम होईन कि माओवादीको विरोध गर्दा मात्रै स्वतन्त्र हुन्छन् । बरु म त माओवादीको बिरोध गर्नेहरु मध्ये धेरैजसो पुर्वाग्रही देख्छु । मलाई अचेल के लाग्छ भने मान्छेले आफ्नो धारणा बनाउने प्रमुख कारण उसले हासिल गरेको ज्ञान वा शैक्षिक डिग्री भन्दा पनि उसको बर्गीय चेतना नै प्रमुख हुन्छ । तपाईले आफ्नै पनि पृष्ठभुमि वा ब्याकग्राउन्ड कहिल्यै बिचार गर्नुभएको छ ?

अचेल माओवादीले न्यायपालिका मा समेत हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आवाज पनि उठेको छ । न्यायपालिका को स्वतन्त्रता हस्तक्षेप भयो अरे । हो म पनि भन्छु न्यायपालिका मा माओवादीले हस्तक्षेप गर्न खोजेकै हुन् । माओवादीकै न्यायिक प्रणालीमा पनि विकृतिहरु देखिएका छन् । तर के आज माओवादीले हामी बैकल्पिक न्याय प्रणाली दिन्छौ भनेर परम्परागत न्याय प्रणालीलाई चुनौति नदिदा हुन् त आज अनुपराजले अदालतमा भएका ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार स्वीकार गर्न बाध्य हुन्थे ?

अलि अस्तिसम्म पनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको तथ्य कसैले संकेत सम्म गरेमा पनि न्यायपालिका को अवहेलना को आरोप लगाएर थुनिथ्यो । यो त यो देशको वर्तमान मा अर्को एउटा आईरोनी हो कि प्रधान न्यायाधिश अनुपराज स्वयम् यो भन्दैछन् कि न्यायपालिकामा व्यापक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार छ, म सुधार गर्र्न सकुला र ?

तपाई अझै पनि कसैलाई माओवादी समर्थक भएकोमा आश्चर्य मान्नुहुन्छ । खासगरी तेसो भन्नेहरु धेरैजसो कि बाउले नेपालमा गरेको भ्रष्टाचार अमेरिकी वा युरोपेली देशहरुमा उडाउने छोराछोरी हुन्छन् । वा टेन प्लस टु सकाएर अमेरिका युरोपमा भाडा माझ्दै पढने सपना देख्ने निम्न मध्यम बर्गीय बिचरा नेपालीहरु हुन्छन् । वा युरोप अमेरिका मा बुढी स्वास्नीको पोई भएर अनि लागु औषध ओसार पसार गरेर नेपालमा डेमोके्रसीको स्वांग गर्नेहरु हुन्छन् । तपाई चाहि कुन क्याटगोरीमा पर्नु भो कोनि ? ;)

तर जुनै क्याटगोरी वा कित्तामा भए पनि एक पटक तपाई यो देशको प्रशासनिक वा न्यायपालिक चक्कर मा पर्नु भो भने तपाई एक छिनको लागि भए पनि टेरोरिस्ट हुन पुग्नुहुन्छ । आउँछ कि आउँदैन कि सुट गर्दिउँ जस्तो तपाईको मन मा यो विचार जब अदालत र मालपोत देखि बायुसेवा निगम र एयरपोर्टको काउन्टरमा समेत प्रत्येक कर्मचारीले प्रत्येक पटक तपाईसंग घुस को अपेक्षा गर्छ ?
हिजै म एकजना उपभोक्ता समुहको प्रतिनीधिले नेपाल आयल निगम बारे भनेको कुरा सुन्दैथिए । उनी भन्दै थिए कि नेपाल आयल निगमलाई यदि सरकारी संरक्षण र सुरक्षा नहँुदो हो र यदि यो संस्था निजी संस्था हुँदो हो त उपभोक्ताले उहिल्यै घेरेर यो संस्थालाई ध्वस्त पारिसक्थे । र कुनै दिन ध्वस्त पारे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । यस्तो ध्वस्त पार्ने कुरा गर्ने म जस्तो माओवादी समर्थक थिएनन् । एक गैर सरकारी संस्थाका जिम्मेवार प्रतिनीधि थिए । उनी दिनहँु पेट्रोलको लाईनमा बस्नु पर्दा आजित भएका रछन् ।

हुन त उनी जस्ता टपरटुईया महानुभाव जो खाते शान देखाउन अनावश्यक बाईक र कार चढेर सडक जाम अनि दुर्घटना गर्छन् । तेस्ता मान्छेहरुलाई पेट्रोल लिन २, ३ किलोमिटरको लाईन लागेको देख्दा मलाई खुब मजा लाग्छ । हास्छु म त खुच्चिंग भनेर । मलाई त अचेलका केटीहरुसंग झनै रिस उठ्छ । एउटा कलेजको ठिटो भन्दैथ्यो केटी पट्याउन सबैभन्दा सजिलो तरिका उनेरुलाई बाईकमा घुम्न अफर गर्नुपर्छ रे । नत्र पट्टिदैनन अरे । भनेपछि अब म पनि भट्टराई बाजे जस्तै आजीवन कुमार नै रहने भएँ :(

फेरि मुल कुरामा म आउँछु । मेरो विचारमा त पेट्रोलको आयातनै बन्द गर्दिए हुन्छ । मैले अघि भनेको महानुभावको आक्रोश के थियो भने नेपाल बन्द हुँदा कफ्र्यु लाएर ईन्धन आपुर्ति संचालन गरिनेछ भनेर सरकार भन्छ । तर सामान्य अवस्था हँुदा चाहि ट्यान्करको हावा फुस्केर तेल आएन भन्ने जस्तो हास्यास्पद र नियोजित भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने जवाफ निगमका प्रवक्ताले दिन्छन् ।

एउटा अर्को उदारहण... अचेल सबैले भन्छन् सुदुर पश्चिममा भोकमरी छ, सरकारले हेर्नुपर्यो । संचार माध्यमहरुमा गोहीको आँसु चुहाईन्छन् । अनुदान का चामल र खाद्यान्न केही पठाईएका पनि छन् । तर ति कहाँ पुग्छन् ? अस्ति को समाचारमै आएको छ । धेरैजसो ठेकेदारले बीचबाटै गायब गर्छन् । तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ आपुर्ति गर्ने, पाउने र बीचबाट गायब गर्ने सबै एउटै समुहका विभिन्न तहका मानिस हुन् । यहा ए टु जेड एन्ड विदाउट एक्सेप्सन सबै नै ठेकेदार र सबै नै दलाल छन् । यो देश नै एउटा अघोषित ठेकेदारी र दलालीमा चलिरहेको छ । अरु कुरा छाडदिउँ कसले गरिरहेको छ यहाँ अनियन्त्रित जग्गा दलाली, मान्छे बेच्ने म्यानपावर, केटी बेच्ने गिरोह, गल्र्स रेष्टुरेन्ट अनि मसाज ससाज को काम ? ति सबै यहाँका ठुला र प्रतिष्ठित मानिसहरु हुन् ।

अचेल भनिन्छ राजनीतिमा अपराधीकरण भयो अरे । कसले गर्यो त अपराधिकरण ? समाजमा अपाराधिकरण र अराजकता बढ्यो अरे । किन नबढोस् त ? के सबैलाई थाहा छैन् यो अपराधिकरण कहाँबाट भईरहेको छ ? सबैलाई थाहा छ, यो अपराधिकरणको मुल जरो भनेको बाटो बिराएका र कुनै क्षणिक आवेश वा लोभमा परेर अपराध गर्नेहरु हैनन् । बरु नियोजित र योजनाबद्ध अपराध र भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक न्यायपालिक प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय हुन् । देशमा यतिका धेरै अपराधिक गतिविधि र कालाबजारी कसको संरक्षणमा हुन्छ ?

हेर्नुस्, हाम्रो नेपालमा कसरी व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाले कार्य विभाजन गरेका छन् । नियोजित र योजनाबद्ध अपराध र भ्रष्टाचार राजनीतिक व्यक्तिहरुको संरक्षणमा मात्र हुन सक्दछ । कोही यदि सरीफ नै पनि छ भने आपराधिक गिरोहले उसलाई सरीफ हुन दिदैन् । अपराधीहरुको सबैभन्दा भरपर्दा मित्र र हितैषी को हुन् ?... सुरक्षा निकाय । झुक्किएर वा एक अर्कासंग डिल नमिलेर कोही अपराधी वा भ्रष्टाचारी अन्धा कानुनको जालोमा परे भने कसले बचाउँछ ?... न्यायपालिका ले । ये अन्धा कानुन है ।

सोच्नुस, एक दिन होईन दुई दिन हैन बारम्बार त्यसरी राजनीतिक काला व्यापारी दलाल कर्मचारी भ्रष्ट प्रसासन र पुलिसको दुष्चक्र मा जीवन बिताउनुपर्नेहरु कि टेरोरिस्ट कि माओवादी नभएर के हुन्छन् त ? माओवादी नभए के हुन्छन् भन्ने कुरा कुनै दिन आफ्नै देशको तराई तिर जानु भएको बेला सय भन्दा बढी फिरौति असुली ग्रुपबाट अपरहण हुनबाट बच्न सक्नुभो भने सोच्नुहोला । एउटा बिन लादेन भन्ने व्यक्तिको कथित खोजमा गाउँका गाउँ सखाप पार्ने आकाशबाट भईरहेका बम बर्षा बाहेक के यो देश अहिले नै अफगानिस्तान भईसकेको छ्रैन् ?

तेसैले त प्रधान न्यायधिश अनुपराज भन्दैछन् कि के म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकँुला र ? प्रधानमन्त्री माकुने लाचारी गर्छन्् मलाई मेरै मन्त्री र कर्मचारीले टेर्दैनन् म के गरुँ ? कस्तो लाचारी हो यो देशका अगुवाहरुको ? कन्फुज नभए हुन्छ । असल नीयत नै छ भने पनि म भविष्यवाणी गरिदिन्छु । उनीहरुल सकेनन् र सक्दैनन् । धेरै हिरो बन्न खोजे भने पनि उनलाई नै उडाईदिनेछन् । यो देशमा एक दुई जना सुधारकले एक दुई जनालाई कारवाही गरेर मात्रै पनि पुग्दैन् । खल्तीबाट झिकेर सम्बिधानको घोषणाले मात्रै पनि पुग्दैन् । न कुनै उपदेश वाद विवाद वा कोटी होम नै गरेर सुधार हुनेवाला छ ।

टप टु बटम् सिस्टमेटिक क्लिनजिंग आवश्यक छ र यो काम माओवादीले मात्र गर्न सक्दछ

कैलाली देखि कोपन्हेगन् सम्म विश्व जलवायु सम्मेलन् मा सिद्राको व्यापार

कुनै पनि घटनालाई हामी तत्कालिन शान्ति सुरक्षाको हिसाबले मात्र हेर्ने गर्छौ.. तेसैगरी कैलाली डुडेंझारीको सुकुम्बासी घटनालाई पनि हेरियो.. कैलाली घटनालाई पनि पि एच डी गरेका खास गरी कांग्रेस एमाले समर्थक डाक्टर साहेबहरुले पनि बिशुद्ध ल एण्ड अर्डर प्रोब्लम् को रुपमा मात्र व्याख्या गर्न रुचाए.. कैलाली घटनाको आर्थिक सामाजिक वा सोसियो ईकोनोमिक बिश्लेषण गर्दा माओवादीलाई पो राजनीतिक फाईदा हुने रछ भनेर पनि धेरै विद्वानहरु चुप लागे

माओवादीले भन्छ सुकुम्वासी माथि सरकारले गोली चलायो.. सरकारले भन्छ हैन ति त माओवादी का हुकुमवासी पो थिए संरक्षित वन क्षेत्रमा अतिक्रमण र आक्रमण गरे अनि गोली चलायौं..स्वतन्त्र बुद्धिजीवि भनाउन चाहनेहरुको पनि विश्लेषण यति मात्र थियो.. सुकुम्वासीले बन अतिक्रमण गर्न हुन्थेन्.. सरकारले पनि गोली चलाउन हुन्थेन्.. दुवैले गल्ती गरे.. लौ भईहाल्यो.. मारिएका आफन्तलाई क्षतिपुर्ति गरौ.. कुरा मिलाउँ..केस् डिस्मिस्

तपाईं मलाई भन्नुहोला तँ अचेल खुब माओवादी सपोटर भाको छस्.. अनि तलाई किन मन पथ्र्यो त माओवादीको अर्घेल्याई देखाको.. तेसो हैन मित्र.. एक जना राजधन कुलुङ ले नेपाल प्लस ब्लगमा माओवादीको सुकुम्वासी राजनीतिको चर्को आलोचना गरेर लेख्नुभको छ.. तर मलाई त त्यो लेख राम्रो लाग्यो.. यस कारणले राम्रो लाग्यो कि उहाँको तर्कमा दम् थियो.. कुलुङले माओवादीको गणराज्य घोषणा र सुकुम्बासी आन्दोलनलाई जोडेर त्यो जातीय विभाजन गराउने उदेश्यले प्रेरित हुनुपर्छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभाछ.. कुलुङजीको जस्तो आशंका अरुतिर पनि रहेछन्.. त्यो गलत हो कि सही हो सीमान्तिकृत र जनजाति को उत्थानको पक्षमा काम गर्छौ भन्ने माओवादी पार्टीले जवाफ देला

म कान्तिपुर सधै हेर्छु.. कैलाली घटनाबारे मैले अहिलेसम्म मात्र तिनजना को लेख बढी समालोचनात्मक पाएँ.. अहिलेसम्म पनि सरकारी पक्षका मान्छेहरु यो घटनालाई माओवादीको अर्घेल्याईंको रुपमा मात्र व्याख्या गरिरहेका छन्.. पत्रिका र संचार माध्यमले पनि आफ्नो बर्गीय चरित्र अनुसार व्याख्या गर्ने नै भए.. तर कता कता बाट कान्तिपुरमै पत्रकार मोहन् बुढाऐरले आफ्नो कुरा छिराउन भ्याएछन्

मोहन् बुढाऐर भन्छन् डुडेझारी जंगलमा सुकुम्वासी अतिक्रमण भएको यो पहिलो नभएर तेस्रो पटक थियो.. बन जोगाउन सुकुम्वासी लखेटने र सुकुम्वासीले टहरा थापेर बस्ने लुकामारी यहाँ भईरहने घटना हो.. एक बर्ष अघि पनि अतिक्रमण हटाउँदा हवाईफायर र अश्रु ग्यास पडकाउनु परेको थियो.. तर फरक के भने तेतिबेला मान्छेलाई ताकेर गोली हानिन्थेन.. यसपाली सुकुम्वासी र प्रहरी दुबै त्यसरी प्रस्तुत भएनन्.. मोहन बुढाऐर ले दुबै पक्षको कमजोरी औल्याएका छन्.. तर साथै यो पनि भन्छन् सरकारले यस विषयमा माओवादीसँग वार्ता गर्न खोजेको भए र माओवादी सहमतिमा नआएको भए पनि सरकारले भन्न सक्थ्यो कि माओवादीले व्दन्द्ध चर्काउने नीयत थियो

जगन्नाथ अधिकारी द काठमाण्डु पोस्टमा लेख्छन्.. कैलाली डुडेझारीका ती २०,००० अतिक्रमणकारी आरोप लगाईएझै माओवादीका हुकुमवासी मात्र थिए भन्नु गलत हुनेछ.. त्यसको प्रमुख हिस्सा मा वास्तविक सुकुमवासी थिए.. जो सुकुमवासी नै पनि थिएनन् उनीहरु मध्ये धेरैजसो सिमान्तिकृत र साना किसान थिए.. तपाई जगन्नाथ तेरो को हो भन्नुहोला मैले पनि चिनेको छैन् उनलाई.. न बाउतिरको न आमातिरको न त हुनेवाला ससुरालतिरकै नाता पर्छ.. तर उनको अध्ययन र हिसाब हेर्दा उनी भुमि र प्राकृतिक श्रोतसंग मानव समाजको सम्बन्धमा दक्खल राख्ने अध्येता मैले ठाने

जगन्नाथले धेरै हिसाब र तर्क गरेका छन्.. मैले बुझे अनुसार उनको आसय छ सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिबाट प्रेरित समस्याको रुपमा मात्र हेरिनु गलत हुनेछ.. तर तेसो भन्दैमा सबैलाई जग्गा बाडेर मात्र पनि यो समस्या समाधान हुदैन्.. किनभने जनसंख्या बढिरहेको छ तर जमिन त बढदैन्.. न खान पुग्ने जग्गा न संरक्षण को अवस्था मात्र हुन जान्छ.. तेसैले समुदाय को बन जंगल लगायतका प्राकृतिक श्रोतमा निर्भरता र संरक्षणको परिभाषालाई नै फरक तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्छ

जगन्नाथ भन्छन् मान्छे नबस्दा मात्रै बन जंगल लगायतका प्राकृतिक श्रोत संरक्षण हुन्छ मान्छे बस्ने बित्तिकै अतिक्रमण हुन्छ भन्ने परम्परागत धारणा नै फेर्नुपर्छ.. उनी मानिस विनाको पकृति भन्ने संरक्षणको पुरानो धारणालाई छाडेर अमेरिका को अमेजन क्षेत्रमा हालसालै अपनाईका संरक्षण र प्रयोग दुबै एकसाथ गरिनपर्ने संरक्षण अर्थशास्त्र वा कन्सरभेसन ईकोनोमीको वकालत गर्छन्

सोमत घिमिरेको कुरा सुन्नुभो भने त तपाईले उनलाई म भन्दा पनि बढी माओवादी सपोटर भन्ठान्नुहोला.. तर उनले कसैलाई समर्थन नगरेर वातावरण समाजशास्त्री जस्तो कुरा गर्छन्.. उनी कालापत्थरमा नेपाल सरकारले र कोपेनहेगन मा धनी राष्टहरुले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै भन्छन्.. जुन दिन सरकारले कालापत्थरमा वनक्षेत्र बढाउने निर्णय गर्दै थियो त्यही दिन अन्त बस्ने ठाउँ नभएर जंगल वरिपरि बस्न गएका सुकुम्बासीलाई सरकारले गोली हान्यो.. उनी प्रश्न गर्छन् वनको प्रेमले सरकारले संरक्षित क्षेत्र बढाउँदै छ कि दाताको निर्देशनमा डलरको लोभले ? उनको तर्क छ गाँस वासरहित नागरिकले सरकारको वन बढाउने प्रवृत्तिलाई सधै स्वीकार गरिरहने छैन् भन्ने पनि कैलाली घटनाको सन्देश हो

सोमत अझ अघि बढदै कोपन्हेगन् सम्मेलन् र विकसित देशको दादागीरी औल्याउँदै भन्छन्.. अहिलेको पुंजीबाद र औद्योगिकरण तथा व्यक्तिको लोभमाथि कुनै नियन्त्रण नगरी साना देशहरुले जंगल बढाउँदैमा यो संकटको विमोचन हुन सक्दैन्.. उनको निष्कर्ष छ सिमान्तकृत र कमजोर बनाइएको समुदायले आफ्नो जनजीविकालाई त्याग गरेर जोगाएको जंगलबापत आएको रकम् सरकारी कर्मचारी र एन जी ओ का ठालुहरुले नै कुम्ल्याउने छन्

मैले चाहि यि सब कुराबाट एउटै निष्कर्ष निकाले.. माकुने जो एसबेला कोपन्हेगन्मा गायत्री मेडम्को आँखा छलेर कुईरेनीसंग ईलु ईलु र चीयर्स गर्दै होलान् के उनले यी कुराहरु त्यहाँ उठाउलाउन् ?.. अहँ, उनलाई एस्ता कुराले केही पनि नाप्दैन्.. उनको पपुलरिटी बढ्दैछ.. प्रभुको आशिर्वाद त छदैछ.. अब त कोपनहेगनमा उनले चीयर्स गर्न लगेका छ सय भन्दा बढी नेपालीहरुको पनि उनलाई समर्थन हुनेछ

घिच्नुस् माकुनेज्यु अझ घिच्नुस्

माओवादीको गणराज्य घोषणा तथा सुकुम्बासी राजनीति ठीक या बेठीक ?

माओवादीले गणराज्य घोषणा गर्यो भनेर नेपाल देखि भारत र अमेरिका सम्म कोकोहोलो मच्चेको र छ.. चिन्ता भो अरे भारत र अमेरिकी सरकारलाई पनि.. नेपाल का राष्टपति लाई पनि चिन्ता चासो भो अरे माओवादीको गणराज्य घोषणा .. किन गर्नु तिनले बुढेशकालमा धेर चिन्ता ? माओवादीकै नीतिले गर्दा अपुताली परेको राष्टप्रति पदको सुबिधा मोज गरे भैगो नि.. तैपनि उनलाई एकपटक चानस् दिन माओवादीले अर्को प्रस्ताव ल्याएका छन् तिनलाई पनि र सबैलाई सजिलो हुने गरी.. राष्टपतिले माओवादीको यो नयाँ प्रस्ताव मा ध्यान दिउन्.. लास्ट चानस् हो यो.. साच्चैको लास्ट चानस् हो यो पैलाको जस्तो ख्याल ख्यालको लास्ट चानस् होईन फेरि.. तिनलाई संघीयता चाहिन्छ कि चाहिदैन एकपटक बडीगार्ड काठमाडौंमै राखेर आफुले चुनाव जितेको मधेशको गाउँमा गएर भनुन् त पैला.. ठीक् छ आन्दोलन पनि वार्ता पनि.. गणराज्य घोषणा गरेको पनि ठीकै भो.. बरु राज्य विभाजनमा पछि आइपरे तलमाथि थपघट् वा परिमार्जन गर्नुपर्ला..

नेपाली कांग्रेस का साच्चैंको गणतान्त्रिक नेता नरहरी आचार्य जसले राष्टपतिको कदम असंबैधानिक थियो भनेर आफ्नो पार्टी भित्रै मतान्तर राख्ने साहस गरे उनी पनि अचेल कन्फुज भएको देखेर मलाई अचम्म लाग्छ.. उनी भन्छन् माओवादी भित्र सैद्धान्तिक प्रस्टता किन छैन् ? कसरी माओवादीको कमुनिजम् र जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तता सम्बन्धी धारणा एकसाथ् जान सक्छ ?

म माओवादीहरुलाई समेत नरहरी आचार्य जस्ता स्वच्छ छवि र प्रष्ट विचार राख्ने कांग्रेसीहरुको कुरा सुन भन्ने गर्छु.. तेसैले नरहरीको आलोचना गरेर शेर बहादुर देउवा जस्ता भ्रष्टले फाईदा उठाउने चानस् म दिन चाहन्न.. तैपनि यो भनि हालम् कि नरहरी जस्ता विचारक जो चीनमा पनि आगामी बीस वर्षमा लोकतन्त्र आउने धारणा राख्छन् उनीहरु पनि किन माओवादी संग डराएका वा कन्फुज भएका होलान् ?

माओवादीहरुले त भनेकै छन् कि उनीहरुको मोडल भनेको फ्युजन् मोडल हो.. हिप हप मोडेल.. जमाना नै फ्युजन को पर्यो त के गर्ने ? वर्गीय र जातिय उत्थान संगै समाजवादी र पुँजीवादी व्यवस्थाको फ्युजन्.. उनीहरुले पनि बुझिसकेका छन् कि नेपाल जस्तो हेटेरोजीनस वा अत्याधिक बिबिधता भएको देश मा माओवादीले चाहेर पनि एकदलीय कमुनिज्म मा जान सक्दैन्.. गएर मात्र भएन् नि सरकार चलाउन सक्नुपर्यो..

तिन तिरबाट भारतले घेरेको र खुला सिमाना भएको सानो मुलुक जहाँ यति धेरै जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ कसरी एकदलीय कमुनिजम् व्यवस्था चलाउन सक्छ ? कसैले भन्ला चीनको सहयोग मा र चीनमा जस्तै.. माकुने सरकार का विद्वान प्रवक्ता संकर पोख्रेल ले समेत तेसो भने.. एकातिर आरोप लाउदा तेसो भन्छन अर्को तर्फ खिसी गर्दै भन्छन लौ माओबादी पनि हाम्रो बहुदलीय जनबाद मा आयो रे.. के बहुदलीय जनबाद एमाले को पेवा हो ? तेसामाथी बहुदलीय जनबादको त एमाले ले मदन भण्डारी र मनमोहन संगै सराद्धे नै गरिसकेको छ

मलाई यि कांग्रेस एमाले का धेरै पढे लेखेका मुर्खहरुको को बुद्धि देखेर दया लागेर आउछ.. माओबादीले जातीय उत्थान को नारा अवस्य बोकेको छ.. त्यो आवस्यक पनि छ.. तर माओबादी जातीयता र एकदलीय कमुनिस्ट दुवै तर्फ जादैन.. चीन त एउटा विशाल र शक्तिशाली देश हो जहाँ एउटा हान भन्ने जाति को ९० प्रतिशत भन्दा बढीको वर्चश्व छ.. तेसैले हान जातिले जे भन्यो चाईना मा त्यै हुन्छ.. त्यै पनि तिनेरुलाई पनि बेलाबेलामा मुस्किल पर्छ..नेपालमा त्यस्तो डोमिनेशन कसले गर्न सक्छ ?

माओवादीसंग एक थरी वर्गले त डराउनै पर्छ.. हामि ठुला जात वा एक भासा एक संस्कृति भन्ने हरुले.. साथै गरीब र उपेक्षित जनताको नाममा ब्रम्हलुट गरेका नेता कर्मचारी र शासक वर्ग, समाजसेवाको नाम मा डलर खेती गर्नेहरु र ब्यापारको नाममा कालाबजारी गर्नेहरुले त डराउनु नै पर्यो.. बरु अहिल्यै भागे हुन्छ बेलैमा ईण्डिया अमेरिका तिर.. उनीहरुको हित मा हुदैन् माओवादी नेतृत्वको सरकार.. यो कुरा त प्रष्टै छ.. तर यस्तो भ्रष्ट जमात पनि ठुलो छ.. नेपालमा साट्ठी वर्षदेखि त बिदेशीले नै पैसा खन्याएका छन्.. सबैतिर उनेरुको बर्चश्व पनि छ..

उनीहरु खासगरी म जस्तो स्वतन्त्रता चाहने व्यक्तिलाई तर्साउँछन् ए माओवादीले तिम्रो स्वतन्त्रता खोस्छ भनेर.. तेसैले त छ यत्रो कोकोहोलो.. त्यसको अर्थ माओवादीले सबै भ्रष्टाचारी र कालाबजारीलाई तह लाउँछ भन्ने हैन्.. चलाख भ्रष्टहरु सुकिला माओवादीको रुपमा माओवादी पार्टी भित्रै पस्नेछन् कांग्रेस मा पसे जस्तै.. तर पनि आफ्ना सामाजिक एजेण्डाहरुले गर्दा माओवादी नेतृत्वमा धेरै सामाजिक परिवर्तनहरु हुन सक्छन् ..

एउटा कुरा के बिर्सनु भएन भने यो समय माओवादी पार्टीले नेतृत्व गर्ने समय हो.. शान्तिपुर्ण राजनीतिमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउँदा पनि उसको जायज हक दिईदैन भने उसले पनि कडा बाटोबाट भए पनि नेतृत्व गर्नेछ.. सत्ता मा पनि जान नदिने अनि आफुभन्दा पनि बिद्रोही नीति लिएर विभिन्न गुटहरुलाई आफुबाट चोईटिएको हेरेर बसिराख् भन्नु नै मुर्खता हो.. तेसैले माओवादीको यो गणराज्य घोषणा र सुकुम्वासी राजनीति त फिलिमको कास्टिंग मात्र हो.. निर्वाचनबाट पाएका बैधानिक बाटो उसलाई दिईएन भने उसले शान्तिपुर्ण बिद्रोह को बाटो फेरि किन नरोज्ने ?

अब कसैलाई प्रचण्ड वा राम बहादुर बादलको अनुहारनै मन नपर्ला.. त्यो अर्कै कुरा हो.. तर अब त यो सबैलाई नै प्रस्ट भईसकेको छ कि माओवादीलाई सत्ताबाट घोक्राउने र बाहिर राख्नुमा कुन शक्ति को मुख्य हात छ.. बिद्रोही हुदा त रोक्न नसकेका यी कांग्रेस एमाले ले अहिले बैधानिक भईसकेको र कमल थापाले भने झै ब्यालेट र बुलेट दुबै आफुसंग भएको माओवादी संग के खाएर भिडन सक्थे ?

यि कांग्रेस एमाले ले त ल मिलुम् न त भन्ने चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने रछन्.. बडे भैया को आदेश जो छ.. ठुल्दाई रिसाउला भन्ने पो डर् रछ यिनेरुलाई.. भारतीय सत्तापक्ष अहिले आफै भारतीय माओवादी संगठन विस्तार संग त्रसित छ.. भारतको संस्थापना पक्ष नेपालका माओवादीलाई झुकाएर बुहारी कुटेर छोरी तर्साउने उल्टो नीतिमा जो लागेको छ

कमरेड प्रचण्ड र भ्रष्टाचार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार बिरोधी घोषणापत्र मा नेपाल ले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो घोषणापत्रका चार मुख्य उदेश्य छन् भ्रष्टाचार रोकथाम, भ्रष्टाचारलाई अपराधकार्य मान्नुपर्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्ध अन्तर्राष्टिय ऐक्यबद्धता, र चोरिएका वस्तुको पुर्नप्राप्ति । नेपालले हस्ताक्षर त गर्यो तर हस्ताक्षर मात्र गरेर हुदैन यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि अझै पनि अनुमोदन गरेको छैन ।

मानव अधिकार आन्दोलनमा मौलिक र राजनीतिक हक पहिलो पुस्ताको आन्दोलन मानिन्छ । आर्थिक र विकास सम्बन्धी हक दोश्रो पुस्ता को तथा सामाजीक र सांस्कृतिक हक तेश्रो पुस्ताको मानव अधिकार आन्दोलन मानिन्छ । भ्रष्टाचार बिरोधी मुद्दा वर्तमान समयको अत्यन्त महत्वपुर्ण अवधारणा हो किनभने ढिलोचाडो यो मुद्दा मानव अधिकार सम्बधी चौथो पुस्ताको आन्दोलन बन्नेछ ।

मानव अधिकार को पक्षमा र भ्रष्टाचार बिरोधी आन्दोलन मा मानिसहरुले यी दुई बीच रहेको अन्तरसम्बन्ध अझै पनि बुझ्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हनन् बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । जब राज्य र सरकार भ्रष्ट हुन्छ मानव अधिकार हनन स्वभाविक हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार मानव अधिकार हनन गर्ने माध्यम नै बन्न पुग्छ ।

किन नेपालका राजनीतिक नेताहरु र सरकारी कर्मचारीहरु संयुक्त राष्टसंघीय भ्रष्टाचार बिरोधी घोषणा पत्र लागु गर्न डराईरहेका छन् त ?

एउटा कारण प्रभावकारी लबिंग र एडवोकेसी को अभाव हो । अर्को मुख्य कारण नेपालका नेता र कर्मचारीहरुको नीयत नै हो । राजनीतिकर्मीहरुलाई के डर छ भने भ्रष्टाचार बिरोधी घोषणापत्र अनुमोदन गर्नु भनेको आफ्नो लागि आफै खाल्डो खन्नु हो । उनीहरु यसकारण पनि डराउँछन् कि भ्रष्टाचार बिरोधी यस्तो कार्यक्रम अनुमोदन गर्नाले उनीहरु आफै राजनीतिक प्रतिशोध को शिकार हुन सक्छन् । उनीहरु बंगलादेशको घटना बाट डराएका जस्ता देखिन्छन् । (बंगलादेशमा सेना समर्थित राष्टपति शासन लगाएर प्रमुख दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पठाईएको थियो-हावा)। कुन मुसाले बिरालोको घाटीमा घन्टी बाधोस ?

कमरेड प्रचण्डको सरकार भ्रष्टाचार बिरुद्ध लडने ठुलो तामझाम घोषणा गरेर आएको थियो । तर भयो के भने नेपाली जनताले नातावाद र कृपावादको भद्दा प्रदर्शन र बौलट्ठीपन मात्र देख्नुपर्यो । तपाईलाई मेरो कुरा विश्वास लाग्दैन भने एक पटक आफै गन्नुस त कतिजना आफन्त, ससुराली र गैरकानुनी व्यक्तिहरु माओवादी मन्त्रीहरुका सल्लाहकार बनाईएका थिए ?

अहिलेको सरकार को त झन् कुरा गर्नु नै बेकार छ । माधव नेपालको यो सरकार जो आफै एउटा अवैध र भ्रष्ट सम्बन्धहरुबाट जन्मेको छ यसबाट भ्रष्टाचार बिरोधी कार्र्यक्रम अपेक्षा नै कसरी गर्न सकिन्छ ? साच्चै भन्ने हो भने अहिलेको सरकार टिकेको मात्र हैन झनझन हुर्किरहेकै एउटै नीतिमा छ भ्रष्टाचार को नीति । तपाईले देख्नुभएन् माधव कुमार नेपालको सरकार बन्ने बित्तिकै कति उदारतापुर्वक प्रधानमन्त्री कोषबाट पैसा बाडियो ?

कुनै आश्चर्य छैन् कि टान्सपरेन्सी ईन्टरनेशल ले यो वर्ष निकालेको विश्व भ्रष्टाचार सुचकांक मा नेपाल गत वर्ष को १२१ औ स्थानबाट २२ अंक ले तल झरेर १४३ औ स्थान मा पुग्यो । यो अनौठो र रमाईलो पनि छ कि २२ अंक ले तल खस्केको यो परिणाम २२ दलको गठबन्धन् यो सरकारलाई दामासाही भाग लगाउँदा प्रत्येक गठबन्धन दलको भागमा भ्रष्टाचारको एक एक अंक भाग लाग्छ ।

*नारायण मानन्धरको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार बिरुद्ध दिवस सन्दर्भमा हिजो द काठमाण्डु पोस्ट मा प्रकाशित लेखबाट अनुदित