Thursday, December 10, 2009

कमरेड प्रचण्ड र भ्रष्टाचार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार बिरोधी घोषणापत्र मा नेपाल ले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो घोषणापत्रका चार मुख्य उदेश्य छन् भ्रष्टाचार रोकथाम, भ्रष्टाचारलाई अपराधकार्य मान्नुपर्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्ध अन्तर्राष्टिय ऐक्यबद्धता, र चोरिएका वस्तुको पुर्नप्राप्ति । नेपालले हस्ताक्षर त गर्यो तर हस्ताक्षर मात्र गरेर हुदैन यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि अझै पनि अनुमोदन गरेको छैन ।

मानव अधिकार आन्दोलनमा मौलिक र राजनीतिक हक पहिलो पुस्ताको आन्दोलन मानिन्छ । आर्थिक र विकास सम्बन्धी हक दोश्रो पुस्ता को तथा सामाजीक र सांस्कृतिक हक तेश्रो पुस्ताको मानव अधिकार आन्दोलन मानिन्छ । भ्रष्टाचार बिरोधी मुद्दा वर्तमान समयको अत्यन्त महत्वपुर्ण अवधारणा हो किनभने ढिलोचाडो यो मुद्दा मानव अधिकार सम्बधी चौथो पुस्ताको आन्दोलन बन्नेछ ।

मानव अधिकार को पक्षमा र भ्रष्टाचार बिरोधी आन्दोलन मा मानिसहरुले यी दुई बीच रहेको अन्तरसम्बन्ध अझै पनि बुझ्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हनन् बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । जब राज्य र सरकार भ्रष्ट हुन्छ मानव अधिकार हनन स्वभाविक हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार मानव अधिकार हनन गर्ने माध्यम नै बन्न पुग्छ ।

किन नेपालका राजनीतिक नेताहरु र सरकारी कर्मचारीहरु संयुक्त राष्टसंघीय भ्रष्टाचार बिरोधी घोषणा पत्र लागु गर्न डराईरहेका छन् त ?

एउटा कारण प्रभावकारी लबिंग र एडवोकेसी को अभाव हो । अर्को मुख्य कारण नेपालका नेता र कर्मचारीहरुको नीयत नै हो । राजनीतिकर्मीहरुलाई के डर छ भने भ्रष्टाचार बिरोधी घोषणापत्र अनुमोदन गर्नु भनेको आफ्नो लागि आफै खाल्डो खन्नु हो । उनीहरु यसकारण पनि डराउँछन् कि भ्रष्टाचार बिरोधी यस्तो कार्यक्रम अनुमोदन गर्नाले उनीहरु आफै राजनीतिक प्रतिशोध को शिकार हुन सक्छन् । उनीहरु बंगलादेशको घटना बाट डराएका जस्ता देखिन्छन् । (बंगलादेशमा सेना समर्थित राष्टपति शासन लगाएर प्रमुख दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पठाईएको थियो-हावा)। कुन मुसाले बिरालोको घाटीमा घन्टी बाधोस ?

कमरेड प्रचण्डको सरकार भ्रष्टाचार बिरुद्ध लडने ठुलो तामझाम घोषणा गरेर आएको थियो । तर भयो के भने नेपाली जनताले नातावाद र कृपावादको भद्दा प्रदर्शन र बौलट्ठीपन मात्र देख्नुपर्यो । तपाईलाई मेरो कुरा विश्वास लाग्दैन भने एक पटक आफै गन्नुस त कतिजना आफन्त, ससुराली र गैरकानुनी व्यक्तिहरु माओवादी मन्त्रीहरुका सल्लाहकार बनाईएका थिए ?

अहिलेको सरकार को त झन् कुरा गर्नु नै बेकार छ । माधव नेपालको यो सरकार जो आफै एउटा अवैध र भ्रष्ट सम्बन्धहरुबाट जन्मेको छ यसबाट भ्रष्टाचार बिरोधी कार्र्यक्रम अपेक्षा नै कसरी गर्न सकिन्छ ? साच्चै भन्ने हो भने अहिलेको सरकार टिकेको मात्र हैन झनझन हुर्किरहेकै एउटै नीतिमा छ भ्रष्टाचार को नीति । तपाईले देख्नुभएन् माधव कुमार नेपालको सरकार बन्ने बित्तिकै कति उदारतापुर्वक प्रधानमन्त्री कोषबाट पैसा बाडियो ?

कुनै आश्चर्य छैन् कि टान्सपरेन्सी ईन्टरनेशल ले यो वर्ष निकालेको विश्व भ्रष्टाचार सुचकांक मा नेपाल गत वर्ष को १२१ औ स्थानबाट २२ अंक ले तल झरेर १४३ औ स्थान मा पुग्यो । यो अनौठो र रमाईलो पनि छ कि २२ अंक ले तल खस्केको यो परिणाम २२ दलको गठबन्धन् यो सरकारलाई दामासाही भाग लगाउँदा प्रत्येक गठबन्धन दलको भागमा भ्रष्टाचारको एक एक अंक भाग लाग्छ ।

*नारायण मानन्धरको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार बिरुद्ध दिवस सन्दर्भमा हिजो द काठमाण्डु पोस्ट मा प्रकाशित लेखबाट अनुदित

3 comments:

  1. हैन भर्खरै जंगलमा दुख पाएर आएका प्रचण्डलाई पनि अलि अलि मोजमस्ती गरेर पुग्छ त ?? नेपाली उखान 'दुख पछी सुख अबस्य आउछ' लाई नै मान्ने हो भने पनि प्रचण्ड लगायत माओबादी नेताहरुले भ्रस्टाचार गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ !

    ReplyDelete
  2. सही कुरा चित्त बुझ्यो। आफ्नो खाडल आफैले कस्ले नै खन्ने काम गर्छ र? त्यो माथि पनि सुबिधाको नयाँ चाख चाख्नेहरुले।

    ReplyDelete
  3. नेपाली को आवाज र दूर्जेय ब्रो, म पनि माओबादी का नेताहरुलाई भ्रस्टाचार को आयामहरुबारे सचेत रहन सुझाव दिन्छु.. नत्र भ्रस्ट र पुराना कांग्रेस एमाले तथा नया र अग्रगामी माओबादी बीच भिन्नता नै के रहला र ?

    ReplyDelete