Friday, December 11, 2009

माओवादीको गणराज्य घोषणा तथा सुकुम्बासी राजनीति ठीक या बेठीक ?

माओवादीले गणराज्य घोषणा गर्यो भनेर नेपाल देखि भारत र अमेरिका सम्म कोकोहोलो मच्चेको र छ.. चिन्ता भो अरे भारत र अमेरिकी सरकारलाई पनि.. नेपाल का राष्टपति लाई पनि चिन्ता चासो भो अरे माओवादीको गणराज्य घोषणा .. किन गर्नु तिनले बुढेशकालमा धेर चिन्ता ? माओवादीकै नीतिले गर्दा अपुताली परेको राष्टप्रति पदको सुबिधा मोज गरे भैगो नि.. तैपनि उनलाई एकपटक चानस् दिन माओवादीले अर्को प्रस्ताव ल्याएका छन् तिनलाई पनि र सबैलाई सजिलो हुने गरी.. राष्टपतिले माओवादीको यो नयाँ प्रस्ताव मा ध्यान दिउन्.. लास्ट चानस् हो यो.. साच्चैको लास्ट चानस् हो यो पैलाको जस्तो ख्याल ख्यालको लास्ट चानस् होईन फेरि.. तिनलाई संघीयता चाहिन्छ कि चाहिदैन एकपटक बडीगार्ड काठमाडौंमै राखेर आफुले चुनाव जितेको मधेशको गाउँमा गएर भनुन् त पैला.. ठीक् छ आन्दोलन पनि वार्ता पनि.. गणराज्य घोषणा गरेको पनि ठीकै भो.. बरु राज्य विभाजनमा पछि आइपरे तलमाथि थपघट् वा परिमार्जन गर्नुपर्ला..

नेपाली कांग्रेस का साच्चैंको गणतान्त्रिक नेता नरहरी आचार्य जसले राष्टपतिको कदम असंबैधानिक थियो भनेर आफ्नो पार्टी भित्रै मतान्तर राख्ने साहस गरे उनी पनि अचेल कन्फुज भएको देखेर मलाई अचम्म लाग्छ.. उनी भन्छन् माओवादी भित्र सैद्धान्तिक प्रस्टता किन छैन् ? कसरी माओवादीको कमुनिजम् र जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तता सम्बन्धी धारणा एकसाथ् जान सक्छ ?

म माओवादीहरुलाई समेत नरहरी आचार्य जस्ता स्वच्छ छवि र प्रष्ट विचार राख्ने कांग्रेसीहरुको कुरा सुन भन्ने गर्छु.. तेसैले नरहरीको आलोचना गरेर शेर बहादुर देउवा जस्ता भ्रष्टले फाईदा उठाउने चानस् म दिन चाहन्न.. तैपनि यो भनि हालम् कि नरहरी जस्ता विचारक जो चीनमा पनि आगामी बीस वर्षमा लोकतन्त्र आउने धारणा राख्छन् उनीहरु पनि किन माओवादी संग डराएका वा कन्फुज भएका होलान् ?

माओवादीहरुले त भनेकै छन् कि उनीहरुको मोडल भनेको फ्युजन् मोडल हो.. हिप हप मोडेल.. जमाना नै फ्युजन को पर्यो त के गर्ने ? वर्गीय र जातिय उत्थान संगै समाजवादी र पुँजीवादी व्यवस्थाको फ्युजन्.. उनीहरुले पनि बुझिसकेका छन् कि नेपाल जस्तो हेटेरोजीनस वा अत्याधिक बिबिधता भएको देश मा माओवादीले चाहेर पनि एकदलीय कमुनिज्म मा जान सक्दैन्.. गएर मात्र भएन् नि सरकार चलाउन सक्नुपर्यो..

तिन तिरबाट भारतले घेरेको र खुला सिमाना भएको सानो मुलुक जहाँ यति धेरै जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ कसरी एकदलीय कमुनिजम् व्यवस्था चलाउन सक्छ ? कसैले भन्ला चीनको सहयोग मा र चीनमा जस्तै.. माकुने सरकार का विद्वान प्रवक्ता संकर पोख्रेल ले समेत तेसो भने.. एकातिर आरोप लाउदा तेसो भन्छन अर्को तर्फ खिसी गर्दै भन्छन लौ माओबादी पनि हाम्रो बहुदलीय जनबाद मा आयो रे.. के बहुदलीय जनबाद एमाले को पेवा हो ? तेसामाथी बहुदलीय जनबादको त एमाले ले मदन भण्डारी र मनमोहन संगै सराद्धे नै गरिसकेको छ

मलाई यि कांग्रेस एमाले का धेरै पढे लेखेका मुर्खहरुको को बुद्धि देखेर दया लागेर आउछ.. माओबादीले जातीय उत्थान को नारा अवस्य बोकेको छ.. त्यो आवस्यक पनि छ.. तर माओबादी जातीयता र एकदलीय कमुनिस्ट दुवै तर्फ जादैन.. चीन त एउटा विशाल र शक्तिशाली देश हो जहाँ एउटा हान भन्ने जाति को ९० प्रतिशत भन्दा बढीको वर्चश्व छ.. तेसैले हान जातिले जे भन्यो चाईना मा त्यै हुन्छ.. त्यै पनि तिनेरुलाई पनि बेलाबेलामा मुस्किल पर्छ..नेपालमा त्यस्तो डोमिनेशन कसले गर्न सक्छ ?

माओवादीसंग एक थरी वर्गले त डराउनै पर्छ.. हामि ठुला जात वा एक भासा एक संस्कृति भन्ने हरुले.. साथै गरीब र उपेक्षित जनताको नाममा ब्रम्हलुट गरेका नेता कर्मचारी र शासक वर्ग, समाजसेवाको नाम मा डलर खेती गर्नेहरु र ब्यापारको नाममा कालाबजारी गर्नेहरुले त डराउनु नै पर्यो.. बरु अहिल्यै भागे हुन्छ बेलैमा ईण्डिया अमेरिका तिर.. उनीहरुको हित मा हुदैन् माओवादी नेतृत्वको सरकार.. यो कुरा त प्रष्टै छ.. तर यस्तो भ्रष्ट जमात पनि ठुलो छ.. नेपालमा साट्ठी वर्षदेखि त बिदेशीले नै पैसा खन्याएका छन्.. सबैतिर उनेरुको बर्चश्व पनि छ..

उनीहरु खासगरी म जस्तो स्वतन्त्रता चाहने व्यक्तिलाई तर्साउँछन् ए माओवादीले तिम्रो स्वतन्त्रता खोस्छ भनेर.. तेसैले त छ यत्रो कोकोहोलो.. त्यसको अर्थ माओवादीले सबै भ्रष्टाचारी र कालाबजारीलाई तह लाउँछ भन्ने हैन्.. चलाख भ्रष्टहरु सुकिला माओवादीको रुपमा माओवादी पार्टी भित्रै पस्नेछन् कांग्रेस मा पसे जस्तै.. तर पनि आफ्ना सामाजिक एजेण्डाहरुले गर्दा माओवादी नेतृत्वमा धेरै सामाजिक परिवर्तनहरु हुन सक्छन् ..

एउटा कुरा के बिर्सनु भएन भने यो समय माओवादी पार्टीले नेतृत्व गर्ने समय हो.. शान्तिपुर्ण राजनीतिमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउँदा पनि उसको जायज हक दिईदैन भने उसले पनि कडा बाटोबाट भए पनि नेतृत्व गर्नेछ.. सत्ता मा पनि जान नदिने अनि आफुभन्दा पनि बिद्रोही नीति लिएर विभिन्न गुटहरुलाई आफुबाट चोईटिएको हेरेर बसिराख् भन्नु नै मुर्खता हो.. तेसैले माओवादीको यो गणराज्य घोषणा र सुकुम्वासी राजनीति त फिलिमको कास्टिंग मात्र हो.. निर्वाचनबाट पाएका बैधानिक बाटो उसलाई दिईएन भने उसले शान्तिपुर्ण बिद्रोह को बाटो फेरि किन नरोज्ने ?

अब कसैलाई प्रचण्ड वा राम बहादुर बादलको अनुहारनै मन नपर्ला.. त्यो अर्कै कुरा हो.. तर अब त यो सबैलाई नै प्रस्ट भईसकेको छ कि माओवादीलाई सत्ताबाट घोक्राउने र बाहिर राख्नुमा कुन शक्ति को मुख्य हात छ.. बिद्रोही हुदा त रोक्न नसकेका यी कांग्रेस एमाले ले अहिले बैधानिक भईसकेको र कमल थापाले भने झै ब्यालेट र बुलेट दुबै आफुसंग भएको माओवादी संग के खाएर भिडन सक्थे ?

यि कांग्रेस एमाले ले त ल मिलुम् न त भन्ने चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने रछन्.. बडे भैया को आदेश जो छ.. ठुल्दाई रिसाउला भन्ने पो डर् रछ यिनेरुलाई.. भारतीय सत्तापक्ष अहिले आफै भारतीय माओवादी संगठन विस्तार संग त्रसित छ.. भारतको संस्थापना पक्ष नेपालका माओवादीलाई झुकाएर बुहारी कुटेर छोरी तर्साउने उल्टो नीतिमा जो लागेको छ

8 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. आफ्नो आफ्नो विचार हो । मेरो भन्नु केहि छैन । तर जातिय हिसावमा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने अनि जातिय एकताको प्रतिक भनेर १५वटा मैनवत्ती वाल्ने!!यो कस्तो अचम्मको कुरा । स्वयम् सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङदेन यो घोषणा मान्न तयार छैनन् । 'अरूण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्वुवानमा पारिनुपर्छ'-यो उनको भनाई हो । सुरूवातमै यतिविघ्न मतभेद छ भने जातिय एकता चैँ हुन्छ कसरी??? कसलाई सोधेर यति ठूलो निर्णय गर्यो माओवादीले ? भोलि देशमा जातिय हिंसाले प्रश्रय पायोभने जिम्मेवारी कसले लिने? कांग्रेस र एमाले त सोझै पन्छिन्छन् यो माओवादीको कर्तुत हो भनेर!!अनि हाम्रो मानचित्र भोलि वाईसे चौविसे जस्तो वनेको खण्डमा अर्को पृथ्वीनारायण जन्मेला देश एकिकरणको नाममा फेरि हामीमाथि हैकम जमाउन । के हामी टुलु टुलु हेरीमात्र रहने??

    ReplyDelete
  3. आफूलाई त यो गणराज्य घोषणा र सुकुम्बासी राजनीति दुवै पटक्कै मन परेको छैन। खासगरी गणराज्य घोषणा त साह्रै केटौले कुरा भयो। भन्न प्रतिकात्मक भनिए पनि यसले पछि माओवादीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ। हतारमा निर्णय गरेर फूर्सतमा पछुताउने बानी कमरेडहरुले कहिले छाड्ने हुन् कुन्नी?

    ReplyDelete
  4. लौ हावा जी ! पनि शुरु गरे है बहकिन तपाइसंग । माओबादीलाई पनि तपाइले भनेजस्तो सजिलो छैन। क्षणिक प्रलोभन देखाएर जनतालाई आफूहरु प्रति आकर्षित गर्ने बानीले दिघर्जिवी रुपमा उनीहरुलाई नै अप्ठेरो पर्ने छ । देशमा देखिएको गतिरोधलाई वार्ता बाटै सहमति गरेर सबैको उपस्थितिमा घोषणा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई । आ-आफ्नो भागलाई कम ठानेर फेरी अराजक र बैमनश्यता उत्पन्न हुने टडकारो स्वरुप देखेको छु मैले पनि ।

    ReplyDelete
  5. प्रेम र युद्धमा सब जायज छ भन्छन् । शान्तिप्रक्रियामा आएर जनमत पाएको माओवादीलाई पाखा लगाउने दुष्प्रयास गरिनु र उसका जायज मागलाई सम्बोधन र छलफलसमेत गर्न नमान्ने लाछीहरूविरुद्धको यस्ता विद्रोहमाथि प्रश्न उठाउनु नै जायज होइन ।

    सुकुम्बासी (बाढीपीडित, मुक्त कमैया, अतिक्रमणपीडित) को मागलाई समर्थन गर्नु 'राजनीति' गर्नुमात्रै होइन; सर्वाहाराको मुद्दा उठाएकै कारण पनि माओवादीको धर्म हो । बरु गणराज्य हचुवाका भरमा गणराज्य घोषणा गरिए पछि आफैलाई समस्याले दु:ख पाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर यस्ता समस्याहरूसँग जुझ्ने ल्याकत माओवादीसँग छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणाचाहिँ सुरक्षित छ ।

    ReplyDelete
  6. अशेष ब्रो, जातीय माग सम्बोधन नगरी त सुखै देख्दिन म कसैलाई पनि.. नत्र एमाले ले पनि झन्नै माओबादी कै जस्तै जातीय गणराज्य को अवधारणा किन लाउथ्यो होला ?.. कांग्रेस ले पनि प्रस्ट संग जातीय अवधारणा बिरुद्ध बोल्न सकेको छैन

    अर्को कुरा, माओबादी पनि नाम जेसुकै भने पनि विभिन्न समुहहरुको छाता आन्दोलन न हो.. केहि नेताहरु बाहुन छेत्री भए पनि उसको मुख्य शक्ति भनेको पुरानो राज्यबाट उपेक्षित् जनजाति मधेसी र दलित हुन् भन्ने त सबैलाई थाहै छ.. जनजातिले पनि आफ्नो संस्कृति को उत्थान हुन्छ भनेर तेसमा लागेका हुन्.. जनजाति महासंघ ले एकमहिना पछी कसैले उनेरु को माग सम्बोधन गरेन भने आफै आन्दोलन को घोसना गरिसकेका पनि छन्.. तेस्तो अवस्था मा माओबादी ले गणराज्य घोसणा नगरेर के यो रोकिन्थ्यो र ?

    ध्रुब अनि सुर्य ब्रो, तेही त भनेको माओबादी लाई यसै अप्ठेरो उसै अप्ठेरो छ भने उसले पनि क्रान्तिकारी अप्ठेरो त रोज्ने नै भो..बार्ताबाटै सहमति हुनुपर्छ भनेर त तपाई हामि सबैले नै भनिरहेकै हो तर नभएर पो त मार्यो.. कांग्रेस ले रास्ट्रपति को कदम बारे कुनै हालतमा कुनै छलफल नगर्ने भनेपछि कसरि हुन्छ बार्ता बाट सहमति.. संसद मा छलफल नै गर्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्र हो यो ? अनि देश का अरु प्रमुख मुद्दा हरुमा जस्तै संघियता को स्वरूप आदि मा ध्यान नदिएर त्यै एउटा रास्ट्रपति को कुरामा अल्झिराखेर हुन्छ समाधान ?

    पुष्प ब्रो, तपाई आफै जनजाति वर्ग मा पर्नु हुने भएकोले साथै जातीय सदभाव खल्बलिन दिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुहुनाले प्रेम, युद्ध र धर्म लगायत माओबादीको नीति सायद मैले भन्दा राम्रो संग बुझ्नुहुन्छ होला.. ;)

    ReplyDelete
  7. लेख र तपाईको प्रश्तुती सुन्दर छ। मेरो आफ्नो धारणामा चाहिँ यसरी गणराज्य घोषणा गरेको जे सुकै होस तर जातिय गणराज्य प्रति मेरो असहमति छ। सुकुम्बासी समस्या राज्य बाट सम्बोधित हुनु पर्छ नकी कसैको जग्गा वा सरकारी बनमा जबरजस्ति बस्न भने राम्रो हैन जस्तो लाग्छ। समस्या हो , तर यो तरिका चाहिँ ठिक हैन। आफू सत्तामा हुदा पनि त दिन सकिन्थ्यो नी तर बाहिर बसेर उचालेको भरमा हिंसा भन्दा केही निम्ताउदैन जस्तो लाग्छ है मलाई ।

    ReplyDelete
  8. धन्यबाद दूर्जेय जी, असहमति जनाउनु भएको मा.. कुनै पनि कुराको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष् हुन्छन.. जातीय राज्य घोसणाले कतै झन् बढी द्वन्द्ध त हुँदैन भन्ने चिन्ता पनि सबैतिर नै छ.. तेसैगरी हाम्रो जस्तो देशमा सुकुम्बासी लगायत कुन कार्यक्रम लाइ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा पनि बहस नै छ..जे होस् सबै पक्ष् ले यी कुराहरुमा मनन गर्लान भन्ने आसा गरम

    ReplyDelete